H1-B Visa के नए नियम पर हुआ चिंतित, MEA ने बताया ट्रंप के फैसले से क्‍या मुश्किलें आएंगी | H1-B visa new rules will increase difficulties,’ MEA expressed concern over Trump’s decision

India

oi-Bhavna Pandey

Updated: Saturday, September 20, 2025, 21:40 [IST]

H1-B
Visa:
अमेरिका
के
राष्‍ट्रपति
डोनाल्‍ड
ट्रंप
ने
जब
से
दोबार
सत्‍ता
संभाली
है,
तब
से
भारत
के
खिलाफ
एक
बाद
एक
बाद
फैसले
ले
रहे
हैं।
अमेरिका
के
दुश्‍मन
देश
रूस
से
भारत
तेल
ना
खरीदे
इसके
लिए
दबाव
बनाने
के
लिए
ट्रंप
प्रशासन
लगातार
तरह-तरह
से
दबाव
बना
रहा
है।

अब
अमेरिका
की
ट्रंप
सरकार
ने
एच-1बी
वीज़ा
के
लिए
के
लिए
फीस
को
अब
एक
लाख
अमेरिकी
डॉलर
यानी
करीब
88
लाख
रुपये
करने
की
घोषणा
की
है।
इस
मुद्दे
पर
भारत
के
विदेश
मंत्रालय
(MEA)
ने
अपनी
प्रतिक्रिया
दी
है।

मंत्रालय
ने
बताया
कि
भारत
सरकार
इन
रिपोर्टों
का
गहन
विश्लेषण
कर
रही
है,
ताकि
इसके
पूर्ण
प्रभावों
को
समझा
जा
सके।
भारतीय
उद्योग
ने
भी
इस
विषय
पर
प्रारंभिक
विश्लेषण
जारी
करते
हुए
एच-1बी
कार्यक्रम
से
जुड़ी
कुछ
गलत
धारणाओं
को
स्पष्ट
किया
है।

विदेश
मंत्रालय
ने
इस
बात
पर
जोर
दिया
कि
भारत
और
अमेरिका,
दोनों
देशों
के
उद्योग
नवाचार
और
रचनात्मकता
में
महत्वपूर्ण
योगदान
देते
हैं।
दोनों
पक्ष
भविष्य
की
दिशा
पर
मिलकर
विचार-विमर्श
कर
सकते
हैं।
MEA
ने
आगे
कहा
कि
कुशल
कर्मचारियों
की
आवाजाही
और
ज्ञान
का
आदान-प्रदान
दोनों
देशों
की
तकनीकी
प्रगति,
नवाचार,
आर्थिक
वृद्धि,
प्रतिस्पर्धा
और
धन
सृजन
में
महत्वपूर्ण
भूमिका
निभाता
रहा
है।

मंत्रालय
ने
उम्मीद
जताई
कि
नीति
निर्माता
इन
नए
कदमों
का
मूल्यांकन
करते
समय
दोनों
देशों
के
साझा
लाभ
और
मजबूत
‘पीपल-टू-पीपल’
संबंधों
को
ध्यान
में
रखेंगे।
MEA
ने
यह
चिंता
भी
व्यक्त
की
कि
नए
नियम
चुनौतियां
पैदा
कर
सकते
हैं
और
इसका
परिवारों
पर
मानवीय
प्रभाव
पड़
सकता
है।

प्रवक्ता
ने
इस
बात
पर
बल
दिया
कि
एच-1बी
वीज़ा
पर
काम
कर
रहे
पेशेवरों
और
उनके
परिवारों
के
जीवन
में
उत्पन्न
अस्थिरता
को
कम
करना
आवश्यक
है।
भारत
सरकार
को
आशा
है
कि
ट्रंप
प्रशासन
और
अमेरिकी
अधिकारी
इस
समस्या
का
उचित
समाधान
निकालेंगे,
ताकि
पेशेवर
और
उनके
परिवार
अनावश्यक
परेशानियों
का
सामना
न
करें।

राष्ट्रपति
डोनाल्ड
ट्रंप
ने
एच-1बी
वीज़ा
के
लिए
एक
लाख
अमेरिकी
डॉलर,
यानी
लगभग
₹88
लाख,
की
फीस
का
ऐलान
किया
है।
ट्रंप
के
इस
फैसले
के
बाद,
मौजूदा
वीज़ा
धारकों
सहित
एच-1बी
कर्मचारियों
को
रविवार
से
अमेरिका
में
प्रवेश
करने
से
रोक
दिया
जाएगा,
जब
तक
कि
उनकी
कंपनी
कर्मचारी
के
लिए
$100,000
की
वार्षिक
फीस
का
भुगतान
नहीं
करती।

यह
यात्रा
प्रतिबंध
और
फीस
की
आवश्यकता
रविवार
(21
सितंबर)
को
रात
12:01
बजे
EDT
(भारतीय
समयानुसार
सुबह
9:30
बजे)
के
बाद
अमेरिका
में
प्रवेश
करने
वाले
किसी
भी
एच-1बी
धारक
पर
लागू
होगी।
आदेश
में
यह
भी
कहा
गया
है
कि
नए
एच-1बी
और
वीज़ा
एक्सटेंशन
के
लिए
$100,000
का
भुगतान
करना
होगा
और
फिर
उसे
जारी
रखने
के
लिए
हर
साल
$100,000
का
भुगतान
करना
होगा।

आदेश
में
एक
अपवाद
का
भी
उल्लेख
है:
“यह
ऐलान
गृह
सुरक्षा
विभाग
को
व्यक्तिगत
विदेशी
नागरिकों,
किसी
विशेष
कंपनी
में
काम
करने
वाले
विदेशी
नागरिकों,
या
किसी
विशिष्ट
उद्योग
में
काम
करने
वाले
विदेशी
नागरिकों
के
लिए
प्रतिबंध
में
छूट
देने
की
इजाजत
देता
है,
अगर
एजेंसी
के
हिसाब
से
एच-1बी
राष्ट्रीय
हित
में
पाया
जाता
है
और
अमेरिकी
सुरक्षा
या
कल्याण
के
लिए
खतरा
पैदा
नहीं
करता
है।”

अमेरिकी
वाणिज्य
मंत्री
हॉवर्ड
लुटनिक
ने
बताया
कि
वीज़ा
की
अवधि
के
हर
तीन
वर्षों
के
लिए
प्रति
वर्ष
$100,000
का
खर्च
आएगा,
लेकिन
इसके
विवरण
पर
अभी
भी
विचार
किया
जा
रहा
है।
न्यूयॉर्क
के
प्रतिष्ठित
आव्रजन
वकील
साइरस
मेहता
ने
एक्स
पर
लिखा
कि
भारत
में
अभी
भी
रह
रहे
एच-1बी
धारकों
ने
संभवतः
समय-सीमा
गंवा
दी
है,
क्योंकि
भारत
से
कोई
सीधी
उड़ान
समय
पर
वहां
नहीं
पहुंच
पाएगी।

उन्होंने
स्पष्ट
किया,
“जो
एच-1बी
वीज़ा
होल्डर्स
व्यवसाय
या
छुट्टियों
के
लिए
अमेरिका
से
बाहर
हैं,
वे
21
सितंबर
की
मध्यरात्रि
से
पहले
प्रवेश
नहीं
कर
पाए
तो
वे
फंस
जाएंगे।
भारत
में
अभी
भी
एच-1बी
वीज़ा
धारक
शायद
समय-सीमा
से
पहले
ही
चूक
गए
होंगे,
क्योंकि
भारत
से
सीधी
उड़ान
का
समय
पर
पहुंचना
मुमकिन
नहीं
है।”

मेहता
ने
आगे
कहा
कि
$100,000
की
भारी
एच-1बी
वीज़ा
फीस
का
उद्देश्य
इस
कार्यक्रम
के
दुरुपयोग
को
रोकना
और
आईटी
सेक्टर
की
बड़ी
कंपनियों
को
विदेशियों,
जिनमें
अधिकतर
भारतीय
हैं,
को
अपने
यहां
लाने
से
रोकना
है।
उन्होंने
एच-1बी
कार्यक्रम
की
आलोचना
करते
हुए
कहा
है
कि
इस
कदम
से
अमेरिकी
अर्थव्यवस्था
को
नुकसान
होगा,
भारतीय
अर्थव्यवस्था
को
नहीं।