भारत में नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज और उनकी मान्यता.

बिहार में चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के बाद नागरिकता का मामला गर्मा गया है. क्या आपको मालूम है कि कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जो ये प्रमाणित करें कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं. कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं, जो साबित करते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं. भारत में अक्सर लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट को नागरिकता प्रमाण मान लेते हैं, जबकि हकीकत थोड़ी अलग है.

भारत में नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़

भारत में नागरिकता को साबित करने का कोई एक प्रमाण पत्र नहीं है. लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे जरूर हैं, जो विशेष परिस्थितियों में आपकी नागरिकता के लिए एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जाते हैं.

पासपोर्ट भारतीय नागरिक को ही जारी किया जाता है.ये विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेज़ है जिसमें नागरिकता का उल्लेख होता है. इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल है. इसे कई सरकारी कामों में भी नागरिकता के प्रमाणपत्र के तौर पर स्वीकार किया जाता है. पासपोर्ट भारत का एकमात्र ऐसा व्यापक दस्तावेज़ है जो नागरिकता का प्रमाण देता है.

विशेष मामलों में ज़िला अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा इसको जारी किया जाता है. इसमें साफ लिखा होता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है. इसे कोर्ट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष प्रमाण पत्र के तौर पर जारी किया जाता है. कुछ मामलों में गृह मंत्रालय भी इसको जारी करता है. भारत में Nationality Certificate नाम की व्यवस्था बहुत ही सीमित और विशिष्ट परिस्थितियों में होती है. ये सर्टिफिकेट इतने कम जारी होते हैं कि इनका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

– जब किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थान (विशेष कोटे) में दाखिले या किसी कानूनी प्रक्रिया में अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होती है, और उसके पास पासपोर्ट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जैसा अन्य प्रमाण न हो.
– या फिर भारत में जन्मे लेकिन विदेशी माता-पिता वाले व्यक्ति के मामले में नागरिकता सिद्ध करने के लिए.
इसके लिए आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज़ मांगे जाते हैं, वो ये हैं
– बर्थ सर्टिफिकेट
– माता-पिता की नागरिकता प्रमाण (पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र)
– स्कूल प्रमाणपत्र
– निवास प्रमाण (राशन कार्ड/आधार/मतदाता पहचान पत्र)

विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है. इसको नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5, 6 के तहत जारी किया जाता है.

4. बर्थ सर्टिफिकेट

ये आंशिक तौर पर भारतीय नागरिकता को साबित करता है. ये सर्टिफिकेट जन्मतिथि व जन्मस्थान बताता है. लेकिन इससे नागरिकता तभी साबित होती है जबकि माता-पिता की नागरिकता भारतीय हो और वो नागरिकता अधिनियम की शर्तें पूरी करते हों.

1. आधार कार्ड – आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है. ये केवल पहचान और निवास का दस्तावेज होता है.
2. मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) – ये कार्ड भी भारतीय नागरिकता को साबित नहीं करता. ये केवल वोट डालने का अधिकार देता है.
3. ड्राइविंग लाइसेंस – ये केवल ड्राइविंग अधिकार का प्रमाण है ना कि भारतीय नागरिकता का

क्या होता है भारतीय नागरिकता का आधार

भारतीय नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके संशोधनों के तहत होता है. जिसका आधार ये चीजें हैं
– जन्म से
– वंशानुक्रम से
– पंजीकरण द्वारा
– प्राकृतिककरण द्वारा यानि नेचुरलाइजेशन, जिसे गृह मंत्रालय जारी करता है
– भारत के किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से

हालिया विवाद बिहार में कई इलाकों में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी की एक सूचना के बाद पैदा हुआ, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है. वहां लोगों से ऐसे दस्तावेज मांगे गए जो उनकी देश में नागरिकता को साबित करते हैं. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया.

भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग गरीब और अशिक्षित हैं. गांवों में बड़ी आबादी रहती है. वहां लोगों के पास न तो जन्म प्रमाण पत्र है, न पासपोर्ट – वहां नागरिकता साबित करना मुश्किल है. 70-80 के दशक में कई लोगों का कोई लिखित रिकॉर्ड ही नहीं था. इसलिए सरकार के किसी भी नागरिकता सत्यापन अभियान पर लोगों में डर पैदा हुआ.

पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर पर बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लोगों की आबादी को लेकर दशकों से विवाद है. असम, त्रिपुरा, बंगाल में जनसंख्या संतुलन और स्थानीय अधिकारों को लेकर लगातार तनाव रहा है. NRC और CAA ने इस समस्या को और उभार दिया.

भारत में नागरिकता को लेकर विवाद क्यों बढ़ा?

भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद से अब तक कई संशोधन हुए हैं (1986, 2003, 2005, 2015, 2019). हर संशोधन में कुछ शर्तें और परिभाषाएं बदली गईं.
– 1987 तक भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा भारतीय नागरिक था.
– 1987 के बाद ये जरूरी हो गया कि कम से कम एक माता-पिता भारतीय नागरिक हो.
– 2004 के बाद दोनों माता-पिता का वैध भारतीय नागरिक या कानूनी प्रवासी होना जरूरी कर दिया गया.
– इससे पुराने-नए नागरिकों की स्थिति में भ्रम पैदा हुआ।

– असम में 2015-2019 के बीच हुई NRC प्रक्रिया ने 19 लाख से ज्यादा लोगों को नागरिकता से बाहर कर दिया.
– इससे देशभर में चिंता फैली कि कहीं बाकी राज्यों में भी NRC लागू न कर दिया जाए.
– कई परिवारों में दस्तावेज़ों की कमी या पुरानी रजिस्ट्रियों में गलती की वजह से लोग डरे.

CAA (नागरिकता संशोधन कानून) 2019

– इस कानून ने नागरिकता को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की.
– भारत की नागरिकता व्यवस्था अब तक धर्म-निरपेक्ष थी. लेकिन CAA में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की व्यवस्था की गई और मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया. इससे देशभर में आंदोलन, विरोध, और असुरक्षा की भावना फैली.