पीएम-सीएम ने किए थे वादे
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में अब तक कुल 658.42 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। हालांकि, सीएमडीआरएफ की वेबसाइट के अनुसार, प्रभावित निवासियों को अभी तक कोई धनराशि वितरित नहीं की गई है। भूस्खलन के चार महीने बाद भी वायनाड के प्रभावित लोग उचित मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आपदा के बाद सहायता का वादा किया था, फिर भी विशेष निधियों के आवंटन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
पहले भी खूब मिला था डोनेशन
केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष को पहले भी डोनेशन में बड़ी राशि मिल चुकी है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब 1,129.74 करोड़ रुपये जुटाए गए थे, जिसमें से 1,111.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि 18.59 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए थे। इसी तरह 2018 की बाढ़ राहत के लिए, 4,970.29 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जिसमें से 4,738.77 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया और परिणामस्वरूप 231.52 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ने वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से केंद्र के इनकार की आलोचना की थी। इसके बाद स्थिति और जटिल हो गई।
केंद्र-राज्य की लड़ाई में फंसे पीड़ित
केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने केंद्र के रुख पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह केरल के लोगों के लिए जरूरी सहायता देने के खिलाफ कदम है। वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने आपदा राहत आवंटन को लेकर केंद्र के फैसलों के सवाल उठाए हैं। सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से केंद्र के इनकार की तुलना क्रूर धोखे से की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की, पार्टी इकाइयों से आग्रह किया कि वे अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन आयोजित करें।
