India
oi-Pallavi Kumari
Seema
Haider
News:
उत्तर
प्रदेश
में
चल
रहे
Special
Intensive
Revision
यानी
SIR
अभियान
ने
कई
राज्यों
के
साथ-साथ
यूपी
में
भी
हलचल
मचा
रखी
है।
लेकिन
इस
बीच
चर्चा
उस
महिला
को
लेकर
भी
है,
जिसका
मामला
पिछले
दो
साल
से
देशभर
में
सुर्खियों
में
है।
नाम
है
सीमा
हैदर।
लोग
सोशल
मीडिया
से
लेकर
लोकल
लेवल
पर
सवाल
पूछ
रहे
हैं
कि
SIR
का
असर
क्या
सीमा
हैदर
पर
भी
पड़ेगा।
क्या
वह
नोएडा
छोड़ने
पर
मजबूर
होंगी
और
क्या
यूपी
सरकार
या
CM
योगी
आदित्यनाथ
उनकी
किसी
तरह
मदद
कर
सकते
हैं।
सवाल
वाजिब
है
क्योंकि
SIR
प्रक्रिया
का
मकसद
सभी
मतदाताओं
का
डेटा
वेरिफाई
करना,
डुप्लीकेट
या
संदिग्ध
एंट्री
हटाना
और
2002
की
वोटर
लिस्ट
के
आधार
पर
नागरिकता
के
दावों
की
जांच
करना
है।
जबकि
सीमा
हैदर
का
पूरा
मामला
ही
नागरिकता
और
कानूनी
स्थिति
पर
टिका
है।
ऐसे
में
यह
जानना
जरूरी
है
कि
SIR
उनके
केस
को
कितना
प्रभावित
करेगा।
क्या
सीमा
हैदर
पर
SIR
लागू
होगा?
वकील
का
बड़ा
दावा
दैनिक
भास्कर
की
रिपोर्ट
के
मुताबिक
सीमा
हैदर
के
वकील
एपी
सिंह
ने
SIR
वेरिफिकेशन
को
लेकर
बड़ा
दावा
किया
है।
उनका
कहना
है
कि
सीमा
का
मसला
वोटर
लिस्ट
का
नहीं
बल्कि
‘जीवनदान’
का
है।
एपी
सिंह
के
मुताबिक
सीमा
SIR
के
दायरे
से
ऊपर
हैं
क्योंकि
यह
मामला
सीधे
मानवीय
आधार
और
राष्ट्रपति
के
पास
लंबित
याचिका
से
जुड़ा
है।
उन्होंने
कहा
कि
पाकिस्तान
डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन
में
सहयोग
नहीं
कर
रहा
है,
लेकिन
इससे
केस
पर
कोई
फर्क
नहीं
पड़ेगा।
उनका
कहना
है
कि
सीमा
कोई
जासूस
या
आतंकी
नहीं,
बल्कि
वह
प्रेम
के
कारण
भारत
आई
हैं।
अगर
कभी
वह
आतंकी
निकलीं
तो
“डबल
फांसी
दे
दीजिए।”
इस
बयान
के
बाद
यह
स्पष्ट
हो
जाता
है
कि
उनका
पक्ष
SIR
को
सीमा
के
लिए
गैर-चिंताजनक
बता
रहा
है।
लेकिन
कानून
क्या
कहता
है,
यह
भी
समझना
जरूरी
है।
तो
क्या
SIR
के
कारण
सीमा
को
नोएडा
छोड़ना
पड़ेगा?
साफ
शब्दों
में
कहा
जाए
तो
नहीं।
SIR
अभियान
सिर्फ
मतदाता
सूची
अपडेट
करने
और
नागरिकता
दस्तावेजों
की
प्राथमिक
जांच
के
लिए
है।
यह
किसी
भी
व्यक्ति
को
घर
छोड़ने
या
कहीं
और
जाने
के
लिए
मजबूर
नहीं
करता।
यह
सिर्फ
वोटर
डेटा
का
सत्यापन
है,
न
कि
पुलिस
या
केंद्रीय
एजेंसियों
की
नागरिकता
जांच।
दूसरी
बात
सीमा
खुद
अवैध
प्रवेश
के
केस
में
जमानत
पर
हैं
और
उनका
मामला
पहले
से
न्यायिक
प्रक्रिया
में
है।
इसलिए
SIR
उनके
रहने,
जाने,
आने
या
लोकेशन
को
प्रभावित
नहीं
करता।
हालांकि
अगर
सीमा
ने
कभी
वोटर
लिस्ट
के
लिए
आवेदन
किया
हो,
या
किसी
भारतीय
पहचान
दस्तावेज
में
नाम
जुड़वाने
की
कोशिश
की
हो,
तब
SIR
में
सवाल
जरूर
उठ
सकता
है।
लेकिन
फिलहाल
इस
तरह
का
कोई
रिकॉर्ड
सार्वजनिक
रूप
से
सामने
नहीं
आया
है।
राष्ट्रपति
के
पास
लंबित
है
सीमा
हैदर
नागरिकता
की
याचिका
सीमा
हैदर
ने
जुलाई
2023
में
भारतीय
नागरिकता
के
लिए
राष्ट्रपति
के
पास
दया
याचिका
लगाई
थी।
यह
याचिका
अब
भी
लंबित
है।
एपी
सिंह
का
दावा
है
कि
यही
असली
मामला
है
और
निर्णय
यहीं
से
आएगा।
SIR
केवल
वोटर
डेटा
अपडेट
करता
है,
जबकि
सीमा
का
मसला
आर्टिकल
72
यानी
राष्ट्रपति
की
विशेष
शक्ति
के
तहत
है।
इसलिए
यह
दोनों
प्रक्रियाएं
आपस
में
जुड़ी
नहीं
हैं।
लेकिन
विपक्ष
का
यह
भी
कहना
है
कि
सरकार
को
सीमा
के
मसले
में
जल्द
फैसला
लेना
चाहिए
क्योंकि
अवैध
प्रवेश
और
सुरक्षा
सवालों
पर
यह
केस
लंबे
समय
तक
अनिर्णीत
नहीं
छोड़ना
चाहिए।
क्या
CM
योगी
आदित्यनाथ
उनकी
मदद
कर
सकते
हैं?
सरकारी
सिस्टम
में
SIR
का
काम
चुनाव
आयोग
का
है,
जबकि
नागरिकता
और
अवैध
प्रवेश
का
मामला
केंद्र
सरकार
और
गृह
मंत्रालय
देखता
है।
ऐसे
में
CM
योगी
का
सीधा
हस्तक्षेप
कानूनी
तौर
पर
संभव
नहीं
है।
हां,
राज्य
सरकार
मानवीय
आधार
पर
सुरक्षा,
ठहराव
या
अन्य
मदद
के
लिए
कदम
उठा
सकती
है,
लेकिन
नागरिकता
देने
या
विदेश
नीति
से
जुड़े
फैसले
यूपी
सरकार
नहीं
ले
सकती।
इसलिए
सोशल
मीडिया
पर
जो
चर्चाएं
चल
रही
हैं
कि
“CM
योगी
सीमा
को
राहत
दे
देंगे”,
वे
कानूनी
प्रावधानों
से
मेल
नहीं
खातीं।
कौन
हैं
सीमा
हैदर?
पूरी
कहानी
सीमा
गुलाम
हैदर
एक
पाकिस्तानी
महिला
हैं,
जो
मूल
रूप
से
कराची
की
रहने
वाली
हैं।
सीमा
हैदर
पाकिस्तानी
मूल
की
महिला
है।
2014
में
पाकिस्तान
में
सीमा
हैदर
की
शादी
गुलाम
हैदर
से
हुई
थी।
2023
में
PUBG
खेलते-खेलते
नोएडा
के
सचिन
मीणा
से
ऑनलाइन
प्यार
हुआ।
नेपाल
में
मिलने
के
बाद
दोनों
ने
मंदिर
में
शादी
करने
का
दावा
किया।
सीमा
अपने
चार
बच्चों
के
साथ
नेपाल
के
रास्ते
भारत
आईं
और
ग्रेटर
नोएडा
में
सचिन
के
साथ
रहने
लगीं।
फिर
हरियाणा
के
बल्लभगढ़
में
दोनों
को
हिरासत
में
लिया
गया
सीमा
को
भारत
में
अवैध
प्रवेश
और
फर्जी
पहचान
के
आरोपों
में
गिरफ्तार
किया
गया,
बाद
में
जमानत
मिल
गई।
यही
वह
समय
था
जब
फिल्म
‘कराची
टू
नोएडा’
का
ऐलान
हुआ,
सोशल
मीडिया
पर
बहस
छिड़ी
और
सीमा
की
नागरिकता
का
मुद्दा
राष्ट्रीय
चर्चा
में
बदल
गया।
