मल्लिकार्जुन खरगे ने आरक्षण सीमा बढ़ाने और जल्द से जल्द जाति जनगणना की मांग की.

बेंगलुरु: जाति जनगणना पर देश की सियासत फिर गर्म है. कर्नाटक के हुबली से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अब आरक्षण पर सीधा दांव खेला है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 68 प्रतिशत की जाए. साथ ही, जातिगत जनगणना को लेकर भी तीन महीने की डेडलाइन तय कर दी है. खरगे के मुताबिक, जब तमिलनाडु में 68 प्रतिशत आरक्षण संभव है, तो देशभर में क्यों नहीं? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मंशा ही जातिगत जनगणना को लेकर संदेहास्पद है. अगर सरकार को वाकई में यह करना होता, तो 2021 की जनगणना समय पर होती. तब तक देश को मालूम हो जाता कि किन वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है.

यह साफ है कि कांग्रेस अब आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरने के मूड में है. और यह मुद्दा महज आंकड़ों का नहीं, देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है. जब जाति जनगणना होगी, तब देखेंगे. लेकिन अभी कांग्रेस आरक्षण के मोर्चे पर पूरी तैयारी से उतर चुकी है.

दबाव में सरकार ने बात मानी: खरगे

कांग्रेस का यह कार्यक्रम ‘संविधान बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ आयोजित हुआ था. मंच से खरगे ने कहा कि बीजेपी जाति जनगणना को लेकर कभी गंभीर नहीं थी. लेकिन कांग्रेस के दबाव के बाद अब उन्होंने इसे करने की बात मानी है. हालांकि, खरगे को भरोसा नहीं कि सरकार इसे ईमानदारी से पूरी करेगी. उन्होंने साफ कहा, ‘तीन महीने में काम पूरा करो, नहीं तो हम मानेंगे ही नहीं कि आप सच्चे मन से यह कर रहे हैं.’

RSS and the Jan Sangh have opposed reservations—they were against reservation since its inception.
Therefore, they have no right to speak about the reservations, they now claim credit for.

I support what is good and oppose what is wrong—because, ultimately, it is the country… pic.twitter.com/fpUBgLj46M

— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 1, 2025