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Home » All News » पंजाब सरकार में हुआ घोटाला? जमीन अधिग्रहण की रकम सरकारी खजाने में हुई ट्रांसफर, GMADA मामले में ईडी का खुलासा
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पंजाब सरकार में हुआ घोटाला? जमीन अधिग्रहण की रकम सरकारी खजाने में हुई ट्रांसफर, GMADA मामले में ईडी का खुलासा

HawkNewsBy HawkNewsNovember 19, 2026No Comments4 Mins Read
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) में सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. ED की जांच के मुताबिक, कृषि भूमि अधिग्रहण के बदले कृषि निवेश के लिए निर्धारित राशि को कथित तौर पर पंजाब सरकार के खजाने में सामान्य राजस्व (General Revenue) के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया. इसके लिए GMADA के अधिकारियों पर निजी व्यक्तियों के निर्देश पर सुनियोजित तरीके से फंड डायवर्जन करने का आरोप है.

1. Section 10(3) के तहत निर्धारित रकम का कथित दुरुपयोग

RFCTLARR Act, 2013 की धारा 10(3) के तहत यदि बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके बदले उतने ही क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि विकसित करने या अधिग्रहित जमीन के मूल्य के बराबर राशि सरकार के पास जमा कराने का प्रावधान है. इस रकम का इस्तेमाल कृषि निवेश और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाना है.

ED के मुताबिक, GMADA के अधिकारियों ने इस कानूनी प्रावधान के तहत कृषि निवेश के लिए निर्धारित रकम को कथित तौर पर पंजाब सरकार के खजाने में सामान्य राजस्व के रूप में ट्रांसफर कर दिया.

2. सरकारी जमीन गिरवी रखकर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज

ED की जांच में आरोप है कि GMADA अधिकारियों ने कुछ निजी व्यक्तियों के निर्देश पर सरकारी जमीन को गिरवी रखकर बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी दी.

जांच में सामने आया कि

ED का आरोप है कि इन कर्जों की देनदारी GMADA पर बनी रही, जबकि जुटाई गई रकम पंजाब सरकार के खजाने में जमा करा दी गई. इन पैसों का इस्तेमाल उस निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, जिसके लिए इन्हें जुटाया गया था.

3. अकाउंट और सरकारी फाइलों में कथित हेरफेर

ED के मुताबिक, कथित फंड डायवर्जन को अंजाम देने और छिपाने के लिए GMADA अधिकारियों ने उधार लेने, जमीन गिरवी रखने, जमीन के मूल्यांकन, अकाउंटिंग और फंड ट्रांसफर से जुड़ी सरकारी फाइलों और ई-ऑफिस रिकॉर्ड में हेरफेर किया.

2. सरकारी जमीन गिरवी रखकर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज

ED की जांच में आरोप है कि GMADA अधिकारियों ने कुछ निजी व्यक्तियों के निर्देश पर सरकारी जमीन को गिरवी रखकर बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी दी.

जांच में सामने आया कि

ED का आरोप है कि इन कर्जों की देनदारी GMADA पर बनी रही, जबकि जुटाई गई रकम पंजाब सरकार के खजाने में जमा करा दी गई. इन पैसों का इस्तेमाल उस निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, जिसके लिए इन्हें जुटाया गया था.

3. अकाउंट और सरकारी फाइलों में कथित हेरफेर

ED के मुताबिक, कथित फंड डायवर्जन को अंजाम देने और छिपाने के लिए GMADA अधिकारियों ने उधार लेने, जमीन गिरवी रखने, जमीन के मूल्यांकन, अकाउंटिंग और फंड ट्रांसफर से जुड़ी सरकारी फाइलों और ई-ऑफिस रिकॉर्ड में हेरफेर किया.

जांच में आरोप है कि निर्धारित जमा राशि को अलग सुरक्षित रखने के बजाय सरकारी राजस्व की सामान्य श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे यह रकम सामान्य राजस्व का हिस्सा बन गई.

ED के मुताबिक, बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित प्रमाणपत्र भी अकाउंटेंट जनरल (AG) की ओर से मांगे जाने के बाद हासिल किया गया. यानी कथित तौर पर फंड ट्रांसफर होने के बाद उसके समर्थन में वैधानिक दस्तावेज तैयार किए गए.

4. अकाउंटेंट जनरल की आपत्ति के बावजूद ₹1,500 करोड़ का नया कर्ज

जांच दस्तावेज के मुताबिक, अकाउंटेंट जनरल ने 8 मई 2026 को इस मामले में लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी.

इसके बावजूद GMADA ने बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए अतिरिक्त ₹1,500 करोड़ जुटाए. यह रकम 15 जून 2026 को ट्रांसफर की गई.

5. ₹15,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू में भी फाइलों से छेड़छाड़ का आरोप

ED की जांच में ₹15,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू से जुड़े मामले में भी सरकारी फाइलों की नोटिंग और मंजूरियों में कथित हेरफेर की बात सामने आई है. जांच एजेंसी ने इस संबंध में अधिकारियों के बयान और दस्तावेजों की जांच की है.

ED का आरोप है कि GMADA के अधिकारियों ने कृषि निवेश के लिए निर्धारित सरकारी फंड को सामान्य राजस्व में बदलने के लिए बैंकिंग लेनदेन, सरकारी जमीन की मॉर्गेज और आधिकारिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया.

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